शिक्षे,तुम्हारा नाश हो !

शीर्षक पढ़कर चौंकिए  नहीं जनाब !देश में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की ऐसी दुर्दशा हो रही है,जिसके बारे में किसी को परवाह नहीं है .विद्यालयों से पढ़ाई का माहौल बिलकुल नदारद है,'मास्टरजी' दूसरे कामों में लगे हुए हैं,छात्र बिंदास होकर  कक्षाओं से बाहर घूम रहे हैं और सरकार शिक्षा-अधिनियम लागू कर  बेफ़िक्र हो गयी है.

ऊपर की घटनाएँ थोड़ी बानगी भर हैं. दर-असल  वर्तमान सत्र में सितम्बर बाद से शायद ही छात्रों को उनके 'मास्टरजी' पूरा  समय दे पाए हों ! बड़े शोर-शराबे के बीच ,छात्रों के ऊपर से दबाव हटाने  के नाम पर सीबीएसई ने सतत मूल्याङ्कन प्रणाली (cce ) की शुरुआत करी जिसका नतीज़ा यह निकला कि अधिकतर सत्र में शिक्षक प्रश्न-पत्र बनाने, उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्याङ्कन करने ,'प्रोजेक्ट-कार्य' करवाने तथा इस सबका विवरण तीन -चार जगह सहेजने में लग गए.इस सबसे इतर 'मिड-डे मील' बँटवाना,नाना प्रकार की छात्रवृत्तियाँ देना भी मास्टरजी की दिनचर्या में शामिल कर दिया गया.

शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों का जैसे इस सबके बावज़ूद मन न भरा हो और उन्होंने शिक्षकों को विद्यालय से बाहर भेजने का भी पक्का इंतज़ाम कर लिया .कभी चुनाव कार्य के नाम पर अध्यापकों को बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की ड्यूटी थमाई गयी तो अब दशकीय जनगणना के नाम पर पूरे शिक्षक वर्ग को काम पर लगा दिया गया है.उनसे यह अपेक्षा की गयी है कि वे विद्यालय समय के बाद इस कार्य को अंजाम दें,जो कि कई मायनों में असंभव-सा है !यहाँ कई बातें ऐसी हैं जो जनहित की हैं और उनकी उपयोगिता  को किसी प्रकार से  कमतर करने कोशिश नहीं की जा रही है,पर क्या किसी ने इस ओर ध्यान दिया है कि यह सब किस कीमत पर हो रहा है ?

सबसे बड़ी खेदजनक बात यह है कि सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के नाम पर इसे दोयम दर्ज़े में शामिल कर दिया है और इस पर न तो कोई राजनैतिक दल,न ही मीडिया और न ही शिक्षाविद सोच रहे हैं.इन सब वाकयों से असल में धनाढ्य ,राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी  का कोई लेना-देना नहीं है.उनके बच्चों की चिंता उन्हें नहीं सरकार को,समाज को,मीडिया को,सभी को है.जिन लोगों  के बच्चों की शिक्षा दाँव पर लगी है,वे  किसी नीति  -निर्माता के सगे नहीं हैं.क्या उन बच्चों का कोई 'मानवाधिकार' है भी कि नहीं? 'सबके लिए ज़रूरी शिक्षा ' के नाम पर क्या केवल मखौल नहीं उड़ाया जा रहा है ?

आखिर,ऐसा क्या है कि सरकार इस तरह का बर्ताव शिक्षा के प्रति कर रही है ? सबसे बड़ा कारण इसमें  'बाबूगीरी' का है.अधिकतर बाबुओं के दिमाग़ में 'मास्टर' शब्द आते ही घिन उठती है."ये ससुर न पढ़ाते हैं न लिखाते हैं और हमसे मोटी पगार हथिया लेते हैं",ऐसी विकृति सोच उनके दिमाग़ में भरी है,तभी ऐसी ऊट-पटांग  और अव्यावहारिक   नीतियां लागू कराते हैं कि इन 'मास्टरों' की अकल ठिकाने आ जाए  !


सरकार हर बार की तरह परीक्षा-परिणाम का फ़ीसद देखती है,वह बढ़ा हुआ होता है,वह भी खुश,अधिकारी अपनी पीठ थपथपाते  हैं और अखबार  भी दो-चार कसीदे लिख देते हैं.जबकि शिक्षा के असली हक़दार अपने को ठगा हुआ पाते हैं ! इस तरह शिक्षा-पद्धति  को बड़े पैमाने पर  एक नया मुकाम मिल गया है,जहाँ पढ़ानेवाले  को पढ़ाने नहीं दिया जाता,पढनेवाले को पढने नहीं दिया जाता और अध्यापकों से शिक्षण-समय के बाद भी काम करवाकर उनको  प्राकृतिक - न्याय से वंचित किया जा रहा है. यहाँ सबसे चिंताजनक हालत सरकारी-शिक्षा की है,पर शायद इस तरफ सोचने की 'फिकर' किसी को नहीं है ! इसीलिये बरबस ये पंक्तियाँ थोड़े हेर-फेर के साथ याद आती हैं,"शिक्षे ,तुम्हारा नाश हो,तू केवल कागज़ी बनी !"